55% हुआ महंगाई भत्ता, सरकार ने बदल दी हजारों कर्मचारियों की किस्मत – DA Increased

By Prerna Gupta

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Da increased

DA Increased : झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पहले जहां DA 53% था, अब यह बढ़कर 55% हो गया है। इस फैसले का फायदा राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।

कब से मिलेगा बढ़ा हुआ DA?

सरकार की ओर से यह नया DA 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया है। यानी कर्मचारियों को इसका असर उनके जनवरी के वेतन में दिखाई देगा, जो आमतौर पर फरवरी के पहले सप्ताह में उनके खाते में पहुंचता है। यह नए साल का आर्थिक तोहफा कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर आया है।

कौन-कौन होंगे लाभार्थी?

यह बढ़ा हुआ DA राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनरों को मिलेगा। खास बात यह है कि यह लाभ 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन या पेंशन पाने वाले सभी लोगों को मिलेगा। यानी सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों समेत हर सरकारी संस्था में कार्यरत लोग इसका लाभ उठाएंगे। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारी और मृत कर्मचारियों के आश्रितों को भी यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा।

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केंद्र के फैसले के बाद आया झारखंड का कदम

यह फैसला केंद्र सरकार के हालिया महंगाई भत्ता बढ़ाने के निर्णय के बाद लिया गया है। आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्र के फैसलों का अनुसरण करती हैं, और झारखंड ने भी यही किया। इससे यह साबित होता है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देती है।

महंगाई भत्ता क्यों जरूरी है?

महंगाई भत्ता वेतन का वह हिस्सा होता है, जो बढ़ती महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। जैसे-जैसे चीजों के दाम बढ़ते हैं, वैसे-वैसे लोगों की क्रयशक्ति पर असर पड़ता है। DA में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा होता है, जिससे वे महंगाई का मुकाबला कर पाते हैं। इस बार की 2% की बढ़ोतरी भी उनके खर्चों को थोड़ी राहत देगी।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया क्या रही?

राज्य के कर्मचारियों और यूनियनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। एक कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि ने कहा, “महंगाई के इस दौर में यह वृद्धि काफी राहत देने वाली है। सरकार का यह कदम सराहनीय है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे निर्णय लिए जाएंगे।”

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अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा?

यह फैसला सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी राज्य अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हो सकता है। जब लोगों की आय बढ़ती है, तो उनका खर्च भी बढ़ता है। इससे बाजार में मांग में इजाफा होता है और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलता है।

यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए झारखंड सरकार के वित्त विभाग की वेबसाइट या आधिकारिक आदेश जरूर देखें।

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